Old Pension Scheme Big News : सभी का पुराना पेंशन लागू बड़ी खबर देखें

Old Pension Scheme Big News : सरकार के पुराने पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कई राज्य कर्मचारी संगठन और पेंशन धारक पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि वर्तमान में लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के प्रति असंतोष बढ़ा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में बताया कि वह पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह वापस लागू करने की बजाय, NPS के अंतर्गत एक सुनिश्चित लाभ योजना का विकल्प पेश करने की सोच रही है।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में अंतर

OPS एक सुनिश्चित लाभ पेंशन योजना है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम तनख्वाह का 50% जीवन भर पेंशन के रूप में मिलता है। इसके विपरीत, NPS एक अंशदायी पेंशन योजना है, जहां कर्मचारी अपने वेतन का 10% योगदान करते हैं, और सरकार 14% योगदान करती है। NPS में प्राप्त होने वाले लाभ बाज़ार के प्रदर्शन पर निर्भर होते हैं, जो कई कर्मचारियों को आर्थिक असुरक्षा का अनुभव कराता है।

Old Pension Scheme Big News
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पुरानी पेंशन योजना की बहाली की संभावना

वित्तीय मामलों पर गठित समिति, वित्त सचिव की अध्यक्षता में, NPS के सुधार के कई सुझाव लेकर आई है, जिनमें से एक विकल्प 50% तक सुनिश्चित लाभ की गारंटी का है। सरकार ने इसे लेकर विभिन्न हितधारकों और कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा की है और इसमें राज्यों की नीतियों का भी अध्ययन किया है।

राज्यों की भूमिका

कुछ राज्य सरकारों, जैसे राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, और हिमाचल प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के लिए OPS बहाल कर दी है। अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की मांग बढ़ रही है, और यह माना जा रहा है कि भविष्य में अन्य राज्य भी इसी दिशा में कदम उठा सकते हैं।

कर्मचारी संगठनों का विरोध और मांग

केंद्रीय कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या NPS में पेंशन लाभ की गारंटी की कमी और OPS की तुलना में कम रिटर्न के कारण असंतोष व्यक्त कर रही है। विभिन्न कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श (NJCA) ने भी इस मामले पर वित्त मंत्रालय से पुरानी योजना को पुनः लागू करने की मांग की है। कर्मचारियों का मानना है कि OPS एक सुरक्षित पेंशन योजना थी, जो वर्तमान NPS की अस्थिरता के विपरीत है।

कुल मिलाकर, सरकार के इस निर्णय पर अभी अंतिम फैसला बाकी है, लेकिन OPS की जगह NPS को एक सुनिश्चित लाभ योजना में बदलने की संभावना है, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों को कुछ राहत प्रदान कर सकती है।

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